मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए 2024 का साल चुनौती भर रहा है। सरकार और बीजेपी सगंठन के चश्मे से देखे तो धामी सरकार ने साल 2024 के भीतर ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जो भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। जबकि कांग्रेस का तर्क ये है कि 24 बेहाल रहा 25 में चुनौतियां कई हैं । वैसे तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किए जाने की चर्चा पूरे देश में हुई।
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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए 2024 का साल चुनौती भर रहा है। सरकार और बीजेपी सगंठन के चश्मे से देखे तो धामी सरकार ने साल 2024 के भीतर ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जो भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। जबकि कांग्रेस का तर्क ये है कि 24 बेहाल रहा 25 में चुनौतियां कई हैं । वैसे तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किए जाने की चर्चा पूरे देश में हुई।
यही नहीं धामी सरकार ने साल 2024 में सख्त दंगा विरोधी कानून, राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण जैसे कई बड़े फैसले लिए हैं। इसी आधार पर बीजेपी तर्क दे रही है कि पिछले तीन के कार्यकाल को देखें तो धामी सरकार ने उत्तराखंड के भीतर विकास की इबादत लिखने की कोशिश की है। धामी सरकार के ऐसे 32 फैसलों का जिक्र, जिस पर बीजेपी इतरा रही है।
सख्त सख्त दंगा रोधी कानून, 81000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग, तीसरी साल सरकारी विभागों में रिकॉर्ड भर्तियां करवाना, अवैध अतिक्रमण हटाने से 5 एकड़ सरकारी भूमि अवैध कब्जों से मुक्त हुई, राज्य आंदोलन कार्यों के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया, फिल्म नीति से क्षेत्रीय फिल्मों के डिमांड बढ़ी, एसडीजी रैंकिंग में उत्तराखंड राज्य टॉप पर रहा, बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा देने में सरकार सफल रही, उच्च शिक्षा में नई छात्रवृत्ति लागू की गई।
इसके अलावा पिथौरागढ़ में यात्री विमान उतरने लगे, ग्रामीण सड़कों को मंजूरी तेजी से मिलने लगी, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई, शीतकालीन यात्रा शुरू की गई, खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण दिया गया, दिल्ली में राज्य अतिथि गृह बनकर तैयार हुआ, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस देहरादून में हुई, शहिद आश्रित अनुदान राशि बढ़ाई गई, सस्ती बिजली देने का काम किया गया, भू कानून के लिए जमीन तैयार की गई, देहरादून शहर में बिजली की लाइन भूमिगत की गई, सांस्कृतिक गौरव को नई पहचान मिली, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना शुरू की गई, पर्यटन के लिए पुरस्कृत हुए गांव, विजिलेंस में रिकॉर्ड 38 गिरफ्तारियां – 75 भ्रष्टाचारियो को जेल भेजा गया।
सोलर से उत्तराखंड राज्य जगमगाने लगा, राज्य में प्रति व्यक्ति आय ढाई लाख के पार पहुंची, राज्य में प्रवासी सम्मेलन होने लगे, भारतीय न्यायाधीश संहिता लागू की गई, लखपति दीदी योजना शुरू की गई, एम्स अस्पताल में एयर एंबुलेंस की सुविधा शुरू हुई, लाल कुआं बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन शुरू की गई, आपदा प्रबंधन में उत्तराखंड राज्य अव्वल रहा। मगर विपक्ष बीजेपी की इस उपलब्धियों की लिस्ट पर सवाल उठा रहा है । जबकि भाजपाई इसे मील का पत्थर बता रहे हैं। यानि चुनौती कई है मगर उम्मीद भी है तो ऐसे में 2025 उत्तराखंड के लिए उम्मीदों का नया सूरज लेकर आया है।
