जयपुर | राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद जुलाई में पहली बार इस सरकार द्वारा बजट पेश किया जाना हैं। आमजन की नजर पूरी तरह इस बजट पर होने वाली हैं तो यह बजट काफी ख़ास होने वाला हैं। इस बार का बजट पेपरलेस होगा इस दृष्टि से भी यह काफी ख़ास हो सकता हैं। सरकार भी बजट के माध्यम से सभी वर्गों को साधने की कोशिश करेगी क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद अब राज्य में कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में भजनलाल सरकार बजट को पूरी तरह आमजन पर केंद्रित करने का प्रयास करेगी।
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बजट से पहले चर्चा और सुझावों का दौर…
राजस्थान की वित्त मंत्री दियाकुमारी 10 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगी। ऐसे में काफी समय पहले से ही सरकार ने बजट की तैयारियां शुरू कर दी थी। बजट पेश करने से पहले एक बैठक आयोजित हुई जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा समेत डिप्टी सीएम दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री और मुख्य सचिव सुधांश पंत शामिल हुए। डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि लोकतंत्र का आधार गुड गवर्नेंस होता है, इसलिए सरकार हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। इससे सबका साथ सबका विकास अवधारणा को बल मिलेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत सुगम एवं संवेदनशील बनाने की और अग्रसर है।
इस बैठक के अलावा भी सरकार ने डॉक्टरों, व्यापारियों, शिक्षाविदों से भी बजट में शामिल करने के लिए सुझाव मांगे। बजट में आमजन की भी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आमजन से सुझाव मांगे। इस तरह बजट को मूर्त रूप देने से पहले हर वर्ग से सुझाव लेने के पूरे प्रयास किये गए।
बजट में किस वर्ग के लिए क्या होगा ख़ास?
भले ही पिछला बजट लोक लुभावनी घोषणाओं से भरपूर था लेकिन यह बजट भी आमजन पर ही केंद्रित होने वाला हैं। विधानसभा उपचुनाव और पंचायती राज चुनावों को देखते हुए सरकार आमजन के लिए कई घोषणाएं कर सकती हैं। खुद भजनलाल शर्मा ने कई भर्तियों की घोषणा के संकेत दिए। भर्तियों में महिला आरक्षण पर भी स्पष्टीकरण आ सकता हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार लोगों को राहत देने के लिए घोषणा कर सकती हैं। साथ ही माध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बिजली बिलों में छूट को लेकर नई घोषणा देखने को मिल सकती हैं।
इसके अलावा भजनलाल सरकार ओल्ड पेंशन पर अपना रुख स्पष्ट कर सकती हैं। शिक्षा में महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए भी सरकार कुछ घोषणा कर सकती हैं। किसानों के लिए भी कर्जमाफी और किसान निधि से सम्बंधित घोषणा आ सकती हैं। राज्य में कानून व्यवस्था सुधारने, माफियाओं से निपटने और पुलिस बल को मजबूत करने की दिशा में भी सरकार कदम उठा सकती हैं। ऐसे में यह बजट काफी ख़ास होने वाला हैं।
