मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में कहा- सरकार जलवायु परिवर्तन पर गंभीर

नई दिल्ली। सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) लागू कर रही है, जो जलवायु कार्यों के लिए व्यापक रूपरेखा है। NAPCC के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक समावेशी और टिकाऊ विकास रणनीति के माध्यम से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों की रक्षा करना है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है।   NAPCC में सौर ऊर्जा, उन्नत ऊर्जा दक्षता, जल, कृषि, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, टिकाऊ आवास, हरित भारत, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं।

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इसके नौ मिशनों में से छह मिशन कमजोर समुदायों की जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन सभी मिशनों को उनके संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा जल, स्वास्थ्य, कृषि, वन और जैव विविधता, ऊर्जा, आवास इत्यादि सहित कई क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थागत और कार्यान्वित किया जाता है। 34 राज्यों ने जलवायु पर अपनी स्टेशन कार्य योजनाएं भी NAPCC के अनुरूप परिवर्तन के लिए तैयार की हैं।

पेरिस समझौते के तहत, भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) में अपना अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) जमा कर दिया है, जिसमें 2.5 से 3 बिलियन टन सीओ-2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक के निर्माण पर एक निर्धारित लक्ष्य 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण शामिल है। अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के निर्माण के उद्देश्य से विभिन्न वनीकरण और वन बहाली गतिविधियों का कार्यान्वयन, स्थानीय समुदायों को शामिल करके और ग्राम स्तर पर स्थापित संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की भागीदारी के माध्यम से किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रतिबद्धताओं की पूर्ति विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा सहयोगात्मक रूप से की जाती है, जिसमें राज्य सरकारों सहित कई हितधारकों को शामिल किया जाता है।नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया (जीआईएम) एनएपीसीसी के तहत उल्लिखित मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य चयनित परिदृश्यों में वन और गैर-वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियों को शुरू करके भारत के वन आवरण की रक्षा करना, पुनर्स्थापित करना और बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन का जवाब देना है।

मैंग्रोव को अद्वितीय, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में बहाल करने और बढ़ावा देने और तटीय आवासों की स्थिरता को संरक्षित करने और बढ़ाने के लिए तटरेखा आवास और मूर्त आय (मिश्ती) के लिए मैंग्रोव पहल शुरू की गई है। कार्यक्रम में नौ तटीय राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 540 वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करने, कार्बन पृथक्करण और जलवायु लचीलेपन को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।

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भारत के प्रधान मंत्री ने नागरिकों द्वारा ग्रह-समर्थक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर ‘एक पेड़ माँ के नाम’ #प्लांट4 मदर अभियान शुरू किया। अब तक 100 करोड़ से अधिक पौधे लगाये जा चुके हैं। 2023 में यूएनएफसीसीसी को सौंपे गए भारत के तीसरे राष्ट्रीय संचार के अनुसार, 2005 से 2019 के दौरान 1.97 बिलियन टन CO2 समकक्ष का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है। यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने गुरुवार (28 नवंबर) को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।