सरकार देश भर में बनाई जा रही 20 टाउनशिप में एमएसएमई के लिए क्षेत्र निर्धारित करने की इच्छुक है। एमएसएमई बड़े व्यवसायों और औद्योगिक विकास का अभिन्न अंग हैं। यह बात केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में एसोचैम: भारत @100 शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान कही।यह कहते हुए कि एमएसएमई अपने पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े उद्योगों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
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नई दिल्ली। सरकार देश भर में बनाई जा रही 20 टाउनशिप में एमएसएमई के लिए क्षेत्र निर्धारित करने की इच्छुक है। एमएसएमई बड़े व्यवसायों और औद्योगिक विकास का अभिन्न अंग हैं। यह बात केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में एसोचैम: भारत @100 शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान कही।यह कहते हुए कि एमएसएमई अपने पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े उद्योगों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
मंत्री ने कहा कि वह टाउनशिप और औद्योगिक पार्कों में अपने व्यवसायों को विकसित करने के लिए एमएसएमई को क्षेत्र प्रदान करने के लिए राज्यों से बात करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एमएसएमई को टाउनशिप में अपना व्यवसाय विकसित करने के लिए रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराई जा सकती है। शिखर सम्मेलन के विषय “भारत के वैश्विक उत्थान को बढ़ावा” पर बोलते हुए, मंत्री ने प्रतिभागियों को प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘पंच प्राण’ के आह्वान की याद दिलाई – विकसित भारत, औपनिवेशिक मानसिकता को दूर करना, हमारी विरासत, एकता पर गर्व करना। ईमानदारी, और राष्ट्र के प्रति सामूहिक कर्तव्य।
औपनिवेशिक युग के अधिनियम को निरस्त करके 4 दिसंबर को राज्यसभा में बॉयलर विधेयक 2024 के पारित होने की ओर इशारा करते हुए श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान सरकार के तहत प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, अनुपालन बोझ को कम करके व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है। देश के एमएसएमई को मदद करने वाले कानूनों को अपराधमुक्त करना।देश के बढ़ते उपभोग पैटर्न पर, मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत को स्थिरता के आधार पर एक विकसित राष्ट्र बनना चाहिए। उन्होंने कहा, हम बर्बादी को बढ़ावा नहीं दे सकते।
अपने रुख को दोहराते हुए, श्री गोयल ने कहा कि विकसित देशों के कारण उभरते और विकासशील देशों को पर्यावरणीय गिरावट का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जो अपने उत्पादन को अन्य देशों को आउटसोर्स कर रहे हैं। कार्बन उत्सर्जन के लिए निर्माता को दोष देने के बजाय इसका सीधा संबंध खपत से है। उन्होंने कहा कि ‘विकसित’ टैग वाले देशों ने 100 से अधिक वर्षों तक कोयला आधारित बिजली संयंत्रों द्वारा आपूर्ति की गई कम लागत वाली ऊर्जा के दम पर यह दर्जा हासिल किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का औद्योगीकरण किया है।
श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने दशकों से प्रकृति का सम्मान किया है और विकसित देशों की तुलना में बहुत पहले ही एक चक्रीय अर्थव्यवस्था का एहसास कर लिया है।खाद्य सुरक्षा, पानी, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में श्री गोयल ने कहा कि ये कार्यक्रम नागरिकों को धर्म, जाति और पंथ के आधार पर बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए जाते हैं।
उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि जाति जनगणना और धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग का समय समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि भारत को एक महान राष्ट्र बनाने की प्रेरणा के लिए प्रत्येक सेवा प्रदाता को काम को अधिक कुशलता से करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को भ्रष्टाचार और प्रक्रियाओं में देरी के खिलाफ बोलना होगा।सरकार कौशल विकास का समर्थन करने के लिए तैयार है।
श्री गोयल ने कहा कि पहले ही 2 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की जा चुकी है, इस पहल को सार्वजनिक-निजी-अकादमिक साझेदारी में संचालित करने की आवश्यकता है। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों से उद्यमिता को पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में अपनाने का आग्रह किया। श्री गोयल ने युवाओं में उद्यमशीलता की भावना पैदा करने और उन्हें नौकरी की तलाश से बाहर निकालने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आपका एक फोकस क्षेत्र युवाओं को साहसिक निर्णय लेने और जोखिम लेने के लिए तैयार करने पर होना चाहिए।
