जम्मू-कश्मीर में एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लेने के बाद भारत ने उसे अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ के बाद यह निर्णय लिया। बढ़ते भारत-पाक तनाव के बीच यह कार्रवाई सुरक्षा दृष्टिकोण से अहम मानी जा रही है।
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भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से सुरक्षा संबंधी तनाव बढ़ गया है। जम्मू-कश्मीर में पकड़े गए एक पाकिस्तानी नागरिक को जांच के बाद भारत सरकार ने डिपोर्ट करने का फैसला लिया। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गहन पूछताछ के बाद यह स्पष्ट हुआ कि वह व्यक्ति अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुका था और उसके पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। इसके बाद उसे अटारी-वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान भेजा गया।
इस घटनाक्रम ने भारत-पाक सीमा पर एक बार फिर से राजनयिक हलचल बढ़ा दी है। पंजाब के अटारी बॉर्डर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां सुरक्षा बेहद सख्त थी और दोनों देशों की एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे। डिपोर्ट किए गए व्यक्ति को सुरक्षा घेरों के बीच पाकिस्तान को सौंपा गया।
गौरतलब है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां लंबे समय से भारत में घुसपैठ की कोशिशों पर नजर रखे हुए हैं। जम्मू-कश्मीर में इस पाकिस्तानी नागरिक की मौजूदगी को लेकर कई सवाल उठे थे, जिसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई की। प्राथमिक जांच में यह पाया गया कि वह व्यक्ति कोई वैध प्रवेश रिकॉर्ड नहीं रखता था और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने की संभावना थी।
इस घटना के जरिए भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि घुसपैठ या अवैध प्रवेश को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया कि भारत अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करता है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा।
पाकिस्तान की ओर से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने डिपोर्ट किए गए नागरिक की पहचान की पुष्टि की और उसे अपने कब्जे में ले लिया। ऐसी घटनाएं आमतौर पर भारत-पाक द्विपक्षीय संबंधों में और तनाव लाने का काम करती हैं, लेकिन भारत की नीति स्पष्ट है—जो भी अवैध तरीके से घुसेगा, उसे वापस भेजा जाएगा।
इस कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया और नागरिक समाज में भी सरकार की सराहना की जा रही है। लोग मानते हैं कि इस तरह की कड़ी और स्पष्ट नीति से ही देश में आंतरिक सुरक्षा मजबूत की जा सकती है। जम्मू-कश्मीर और पंजाब जैसे संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों ने भी इस पर संतोष जताया कि सरकार और एजेंसियां सतर्क और प्रतिबद्ध हैं।
