दिल्ली को मिला नया तोहफा! इस वीकेंड शुरू होगी भारत की पहली रिंग मेट्रो

इस सप्ताहांत दिल्ली देश की पहली पूर्ण रूप से परिचालित रिंग मेट्रो का घर बन जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को दो नए मेट्रो कॉरिडोर – मजलिस पार्क से मौजपुर-बाबरपुर (पिंक लाइन) और दीपाली चौक से मजलिस पार्क (मैजेंटा लाइन) – का उद्घाटन करेंगे और दिल्ली मेट्रो फेज-V (A)

दिल्ली विधानसभा ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल की शुक्रवार को निर्धारित विशेषाधिकार समिति की बैठक को लाइव स्ट्रीम करने की मांग को खारिज कर दिया है। विधानसभा ने कहा कि कार्यवाही “गोपनीय” है और इसे प्रसारित नहीं किया जा सकता। केजरीवाल की मांग

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सोमवार को लॉन्च किए गए पिंक सहेली या राष्ट्रीय सामान्य मोबिलिटी कार्ड के पहले दिन ही 3,987 कार्ड जारी किए गए। इनमें से 3,897 पिंक कार्ड पात्र महिलाओं और दिल्ली के ट्रांसजेंडर निवासियों के लिए थे, जबकि 90 नीले कार्ड पुरुषों सहित सामान्य यात्रियों के लिए

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को पत्र लिखकर कहा कि वे 6 मार्च को इस मामले पर समिति के सवालों का जवाब देने के लिए उपस्थित होंगे। उन्होंने कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की भी मांग

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को दिल्ली सरकार की पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड और तीन अन्य महिला-केंद्रित कल्याण योजनाओं का शुभारंभ किया। इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में आयोजित ‘सशक्त नारी, समृद्ध दिल्ली’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल वी के सक्सेना और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। शुभारंभ की गई

योजना का उद्देश्य: शहर को जोड़ना, भीड़ को कम करना दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में 453.95 करोड़ रुपये की मंज़ूरी दी है, जिसके तहत नजफगढ़ नाले (Najafgarh Drain) के दोनों किनारों पर लगभग 61 किमी लंबा सड़क कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह परियोजना राजधानी के पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम हिस्सों

क्या है पूरा मामला शुक्रवार, 27 फरवरी 2026, को दिल्ली की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को डिस्चार्ज (मामले से मुक्त) कर दिया। इस फैसले के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और जांच

कर्नी का प्रथम आधिकारिक भारत दौरा महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत Mark Carney आज यानी 27 फरवरी 2026 से भारत के प्रथम आधिकारिक दौरे पर हैं, जो 27 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। यह दौरा कनाडा के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा और स्थिरता देने

क्या है SIR (Special Intensive Revision)? “Special Intensive Revision” (SIR) एक विशेष मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया है, जिसे Election Commission of India और संबंधित राज्य सरकारों के बीच वोटर लिस्ट की शुद्धि के लिए लागू किया जाता है। पश्चिम बंगाल में यह प्रक्रिया राजनीतिक विवाद और कानूनी चुनौतियों से जूझ

20 फरवरी 2026 को India AI Impact Summit 2026 के अंतिम दिवस पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक से अधिक घटनाओं ने सुर्खियाँ बटोरीं और कार्यक्रम में अफ़रा-तफ़री का माहौल बन गया। ये समिट जहाँ तकनीकी जगत और वैश्विक नेतृत्व को एक मंच पर लाने वाला था, वहीं

आंकड़ा नहीं, न्याय का अलार्म भारत की न्यायिक व्यवस्था को लेकर 2025 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है: देश में हर 10 लाख (1 मिलियन) नागरिकों पर केवल 15 जज हैं, जो कि अनुमोदित मानक से बेहद कम है। कानून आयोग ने 1987 में सुझाया था

दिल्ली में ट्रांसपोर्ट क्रांति: 500 नई इलेक्ट्रिक बसों का झंडा फहराया दिल्ली सरकार ने 09 फरवरी 2026 को एक बड़ी पहल के तहत 500 नई इलेक्ट्रिक बसों (EV buses) को रमलीला मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे दिल्ली अब देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क वाला शहर

सावरकर अवॉर्ड विवाद: नामांकन से इंकार तक का नाटकीय मोड़ हाल के दिनों में “वीर सावरकर” नाम के पुरस्कार को लेकर देश की राजनीति में एक गहरा विवाद उभरता जा रहा है। मामला तब शुरू हुआ जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर समेत कई नाम इस पुरस्कार के लिए घोषित किए

SIR विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक – सीएम खुद मैदान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने सबसे हालिया विवाद को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया है, और इस बार मामला मतदाता सूची (Special Intensive Revision – SIR) से जुड़ा है। 3 फ़रवरी 2026 को उन्होंने भारत के

लंबे इंतज़ार के बाद खुशखबरी कई वर्षों के इंतज़ार और लगातार मांगों के बाद आखिरकार भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली यात्रा रियायतों को बहाल करने का फैसला किया है। इस फैसले से देशभर के बुज़ुर्गों में खुशी की लहर दौड़ गई है, जो लंबे समय से