सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान देते हुए केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, महंगाई और लोकतंत्र से जुड़े सवालों पर सभी दलों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। राहुल ने आम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देने की बात कही और सरकार से पारदर्शिता की मांग की।
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संसद सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला और कई गंभीर मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार केवल प्रचार में विश्वास रखती है, जबकि जनता की असली समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने विपक्ष से भी अपील की कि उन्हें अब जनता की आवाज़ बनना होगा और एकजुट होकर लोकतंत्र को मजबूत करना होगा।
राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, युवाओं की चिंता, और संविधान की रक्षा जैसे विषयों पर सरकार से कड़े सवाल पूछे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब सिर्फ बयानबाज़ी नहीं, बल्कि ठोस रणनीति के साथ विपक्ष को सरकार की जवाबदेही तय करनी होगी।
राहुल गांधी ने केंद्र की आर्थिक नीतियों को जनविरोधी करार दिया और कहा कि आम आदमी पर टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है, जबकि अमीरों को छूट मिलती जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों को उछालती है, ताकि असली मुद्दों पर बहस ही न हो।
राहुल गांधी ने यह भी स्पष्ट किया कि आगामी संसद सत्र में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मिलकर सरकार को कठघरे में खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा, “हम जनता के सवाल संसद में लेकर जाएंगे और सरकार को जवाब देना ही होगा।” उनका यह रुख बताता है कि विपक्ष इस बार संसद में आक्रामक भूमिका निभाने को तैयार है।
बैठक के बाद राहुल गांधी ने विपक्षी दलों की एकता को बेहद ज़रूरी बताया और कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो विचारधारा से ऊपर उठकर सभी विपक्षी ताकतों को एक मंच पर आना होगा। उन्होंने कहा, “यह लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं है, बल्कि भारत के हर नागरिक की है जो संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय में विश्वास रखता है।”
राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार को हर नीतिगत फैसले में पारदर्शिता लानी चाहिए। उन्होंने हाल ही में हुई कुछ अंतरराष्ट्रीय बैठकों और रक्षा सौदों का हवाला देते हुए कहा कि जनता को यह जानने का हक है कि सरकार किस दिशा में देश को ले जा रही है।
