वक्फ एक्ट को लेकर देशभर में जारी विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वक्फ कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह बीते दौर की ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का एक प्रयास है। सरकार का उद्देश्य सभी धर्मों के लोगों के साथ न्याय करना है, न कि किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाना।
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वक्फ एक्ट को लेकर देशभर में जारी विरोध और चर्चा के बीच कानून मंत्री किरेन रिजिजू का बयान सामने आया है, जिसने इस विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। रिजिजू ने साफ शब्दों में कहा है कि वक्फ एक्ट किसी भी प्रकार से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पुराने समय में हुई एतिहासिक गलतियों को सुधारना है।
उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर रही है, बल्कि वह एक संतुलित और न्यायसंगत प्रणाली स्थापित करने के प्रयास में है, जिसमें सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके।
पिछले कुछ वर्षों से वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली संपत्तियों को लेकर देशभर में कई सवाल खड़े हुए हैं। कई स्थानों पर लोगों ने आरोप लगाए हैं कि वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध तरीके से निजी संपत्तियों पर दावा किया जा रहा है। इन दावों के बाद जनता में नाराज़गी देखी जा रही है और इसी का नतीजा है कि वक्फ एक्ट के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गए हैं।
किरण रिजिजू का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सरकार किसी एक धर्म के खिलाफ काम नहीं कर रही। उन्होंने कहा,
“यह कानून किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारे देश के इतिहास में जो गलतियां हुईं, उन्हें सुधारने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।”
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इस बयान का असर यह हो सकता है कि भ्रम और अफवाहों के कारण जो विरोध हो रहा है, उसमें कुछ कमी आए।
वक्फ एक्ट को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मची हुई है। कुछ राजनीतिक दल इसे मुसलमानों के अधिकारों पर हमला बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे “संपत्ति हड़पने की साजिश” करार दे रहे हैं। इसके चलते सोशल मीडिया पर #WaqfActProtest जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं।
वहीं, आम लोगों में भी चिंता है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन या प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता है, तो निजी संपत्तियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी?
वक्फ एक्ट 1995 में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों की देखरेख और प्रबंधन करना था। इसमें मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान जैसी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के अधीन लाया गया था। लेकिन समय के साथ-साथ कई ऐसे मामले सामने आए जहां वक्फ बोर्ड ने विवादित रूप से अन्य निजी संपत्तियों को भी अपने अधीन लाने की कोशिश की।
केंद्र सरकार की मंशा यही बताई जा रही है कि वक्फ एक्ट में स्पष्ट दिशा-निर्देश और कानूनी सीमाएं तय की जाएं, ताकि किसी की भी संपत्ति पर अनावश्यक या अवैध दावा न किया जा सके। इससे कानून का दुरुपयोग भी रोका जा सकेगा और लोगों का भरोसा भी कायम रहेगा।
प्रदर्शन कर रहे लोगों की मुख्य मांग यह है कि वक्फ एक्ट की पुनः समीक्षा की जाए और इसके प्रावधानों को स्पष्ट किया जाए। इसके अलावा, सभी धर्मों के धार्मिक ट्रस्टों के लिए एक समान कानून लागू करने की मांग भी जोर पकड़ रही है।
कुल मिलाकर वक्फ एक्ट पर मचे बवाल और विरोध के बीच किरेन रिजिजू का बयान कुछ हद तक स्थिति को स्पष्ट करता है। लेकिन जब तक सरकार इस मुद्दे पर खुली चर्चा और पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाती, तब तक लोगों के मन में भ्रम और असंतोष बना रहेगा।
जरूरत है कि सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर सभी पक्षों से संवाद करे और एक ऐसा समाधान निकाले जो न्यायसंगत, पारदर्शी और धर्मनिरपेक्ष हो।
